आर्थिक सर्वेक्षण 2024: सारांश और मुख्य बिंदु
22 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। यह सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे केंद्रीय बजट पेश करने से एक दिन पहले ही प्रस्तुत किया गया। इस साल आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न पहलुओं को समझने और विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनका प्रभाव आने वाले वित्तीय वर्ष पर पड़ेगा।
इस सर्वेक्षण का मुख्य उदेश्य भारत की आर्थिक दशा और दिशा का व्यापक मूल्यांकन करना है। यह दस्तावेज देश की आर्थिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत करता है और विकास के लिए आवश्यक नीतियों और उपायों का प्रस्ताव करता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि यह दस्तावेज देश के भविष्य की आर्थिक नीतियों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगा।
मुख्य आर्थिक सलाहकार की दृष्टि
मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंथा नागेश्वरन ने सर्वेक्षण की प्रस्तुति में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 80 लाख नौकरियों का सृजन होना आवश्यक है। यह बात देश की बड़ी जनसंख्या और युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए कही गई। इसके अलावा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चुनौतियों पर भी जोर दिया।
डॉ. नागेश्वरन ने यह भी बताया कि भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए वैश्विक कारक, जैसे कि भू-आर्थिक विखंडन और हाइपर-वैश्वीकरण की मंदी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5-7% रहने का अनुमान है।
2030 तक $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
वित्त मंत्री के अनुसार, भारत ने 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य कई नीतिगत सुधारों और निवेश की मांग करता है। आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट किया कि यह लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब भारत अपनी आर्थिक नीति में निरंतर सुधार लाएगा और निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि सरकार को संरचनात्मक सुधारों को जारी रखने की आवश्यकता है, जिनमें कर सुधार, वितीय संघवाद,और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन शामिल होंगे। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना है।
फिस्कल नीतियों का प्रभाव
आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी रेखांकित किया कि आगामी केंद्रीय बजट के लिए यह दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न फिस्कल नीतियों और व्यय प्राथमिकताओं को प्रभावित करेगा। इसके माध्यम से वित्तीय नीति निर्माताओं को दिशानिर्देश मिल सकते हैं और वे समग्र आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप बजट रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं।
इस बार का सर्वेक्षण यह भी सुझाव देता है कि सरकारी व्यय को अधिकतम करके परिसंपत्ति निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देना चाहिए। यह देश की आर्थिक विकास दर में तेजी लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है।
भविष्य की चुनौतियां और अवसर
आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत को अपने विकास के पथ पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से प्रमुख चुनौती रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाना है। इसके अलावा, वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति और आर्थिक अस्थिरता को भी ध्यान में रखना होगा।
हालांकि, भारत के पास बड़ी संभावनाएं भी हैं। सर्वेक्षण बताता है कि यदि उन्नत नीतियों और सुधारों को लागू किया जाए, तो भारत ना केवल अपने $7 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
सामान्यत: यह सर्वेक्षण भारत की आर्थिक नीतियों और दिशा की एक साफ तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह न केवल आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, बल्कि सरकारी नीतियों के माध्यम से संभावित सुधारों और विकास के अवसरों को भी उजागर करता है।
निष्कर्ष
आर्थिक सर्वेक्षण 2024 ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य की चुनौतियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दस्तावेज के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा और नीतिगत उपायों को प्रस्तुत किया है। यह सर्वेक्षण न केवल आगामी केंद्रीय बजट के लिए बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।
