जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक घटनाक्रम
हाल ही के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और कांग्रेस ने गठबंधन कर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। उमर अब्दुल्ला, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया है, ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और अपने गठबंधन पार्टियों के समर्थन पत्र प्रस्तुत किए। इस गठबंधन में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), आम आदमी पार्टी और चार निर्दलीय विधायक शामिल हैं।
मतदाता समर्थन का महत्व
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की हैं। दोनों पार्टियों का मिलाकर एक सशक्त बहुमत है। विधानसभा में कुल 95 सदस्य होते हैं, जिसमें से पांच सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
आंकड़े बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यह गठबंधन विधानसभा में निर्णय लेने की शक्ति रखता है। यूं कह सकते हैं कि गठबंधन का यह प्रयास राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में।
उमर अब्दुल्ला की भूमिका
उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस लीगलिसलेटिव पार्टी के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया, जिससे उनका दूसरा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री सुनिश्चित होता दिख रहा है। 2009 से 2014 के बीच भी उन्होंने एनसी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में प्रदेश का नेतृत्व किया था।
गठबंधन का दावा करने के बाद अब्दुल्ला ने जोर दिया कि शपथ ग्रहण समारोह को शीघ्र आयोजित किया जाए जिससे कि नवनिर्वाचित सरकार कार्यभार संभाल सके। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन के चलते इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। सभी दस्तावेज राष्ट्रपति भवन में भेजे जाएंगे जिससे कि गृह मंत्रालय आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर सके।
समारोह और चुनौतियाँ
उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह बुधवार तक संभव हो सकता है, यदि सभी प्रक्रियाएं शीघ्रता से संपन्न हो जाती हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का गठन तत्काल होना चाहिए।
कांग्रेस के प्रसिद्ध विधायकों ने दिल्ली में उच्च कमान से मुलाकात कर पार्टी के लिए अपने विधानमंडल का नेता चुनने का अधिकार दिया। यह एकता और समझौते का परिणाम है कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से एनसी को समर्थन देकर गठबंधन को मजबूत किया है।
इस प्रयास से जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक दिशा में एक नई सुगंध आएगी। गठबंधन सरकार बनने के बाद यह देखना होगा कि ये पार्टियां किस प्रकार अपने वादों को पूरा करती हैं और प्रदेश में स्थिरता और विकास लाती हैं। मतदाताओं की उम्मीदें पूरी करना इस नवगठित गठबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।
