ओबीसी की latest ख़बरें और उपयोगी जानकारी
ओबीसी (Other Backward Classes) वर्ग के लोगों के लिये रोज़ाना नई ख़बरें सामने आती हैं। चाहे वह शिक्षा संशोधन हो, रोजगार योजना या सरकारी नीति – सबका असर सीधे इन लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इस पेज पर हम उन सभी ख़बरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सकेँ और समझ सकेँ कि आपके लिये क्या मौका है।
शिक्षा से जुड़ी प्रमुख अपडेट
पिछले महीने IIM कोज़ीकोड ने CAT 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया और फ़ीस संरचना में OBC के लिये विशेष दर रखी गई। जनरल/ OBC/ EWS की फ़ीस ₹2,600 रखी गई जबकि SC/ ST/ PwD की फ़ीस ₹1,300 है। यह बदलाव OBC छात्रों के लिये परीक्षा प्रस्तुति को थोड़ा आसान बनाता है। साथ ही, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने OBC छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा।
अगर आप अब भी नोटिफ़िकेशन या एडमिट‑कार्ड ढूँढ रहे हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके 5 नवंबर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू और 13 सितंबर तक खुला रहेगा, इसलिए देरी न करें।
रोज़गार और सरकारी योजनाएँ
सरकार ने OBC वर्ग के लिये नई स्किल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा OBC युवाओं को 6‑ महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण, सर्टिफ़िकेशन और नौकरी मिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस स्कीम का लक्ष्य 2026 तक 15 लाख OBC युवाओं को स्थायी नौकरी देना है।
राज्य स्तर पर भी कई बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र ने OBC वर्ग के लिये विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना को विस्तारित किया, जहाँ अब 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। यदि आप इस योजना के लाभ चाहते हैं, तो अपने नजदीकी डाकघर या अनुशंसित हेल्थ सेंटर में जाकर एंजॉयमेंट फ़ॉर्म भरें।
व्यापारिक अवसरों की बात करें तो कई बड़े कॉर्पोरेट ने OBC उद्यमियों को फ़ंडिंग देने के लिए नया इनक्यूबेशन प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। इसमें शुरुआती चरण की स्टार्ट‑अप को ₹10 लाख तक का बिना ब्याज वाला लोन मिल सकता है। यह पहल तकनीकी, एग्री‑बिजनेस और ह्यूमन सॉल्यूशंस सेक्टर में अधिक सक्रियता लाने की उम्मीद है।
ओबीसी वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये ये पहलें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। चाहे आप छात्र हों, नौकरी खोज रहे हों या उद्यमी, इन नीतियों को समझना और अप्लाई करना आपके लिए मौका बन सकता है।
आगे बढ़ते रहिए, अपडेटेड रहें और इन सुविधाओं का पूरा फ़ायदा उठाइए। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे और नई ख़बरें लाते रहेंगे।
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akhila jogineedi
- 20 सितंबर 2025
मराठा आरक्षण पर शरद पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस: संविधान संशोधन, 50% सीमा और सियासी दांव
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शरद पवार ने संविधान संशोधन की मांग उठाई, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। तमिलनाडु के 50% से अधिक आरक्षण मॉडल का उदाहरण दोहराया जा रहा है। हैदराबाद निज़ाम कालीन रिकॉर्ड पर आधारित जीआर से ओबीसी, एससी-एसटी समूहों में चिंता बढ़ी। राजनीतिक बयानबाज़ी तेज है और समाधान की गेंद केंद्र और राज्य दोनों के पाले में है।
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