हमास — क्या है और क्यों बार-बार खबरों में आता है
हमास एक राजनीतिक और सैन्य समूह है जिसका उदय फिलिस्तीन में हुआ। इसे 1987 में पहले इंटिफादा के दौरान स्थापित किया गया था। गाजा पट्टी में 2007 के बाद से हमास ने नियंत्रण कर रखा है और वहां की प्रशासनिक और सुरक्षा नीतियों में अहम भूमिका निभाता है।
हमास का दूसरा पहलू इसकी सैन्य इकाई है जिसे अक्सर संघर्ष की घटनाओं में केंद्र बिंदु माना जाता है। कई देश और संगठन — जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ — हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, जबकि कुछ देश और स्थानीय लोग इसे प्रतिरोध का representive बताते हैं। यही विरोधाभास इसे अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में बनाता है।
हालत का सार और असर
गाजा और इजरायल के बीच समय-समय पर टकराव होते रहे हैं — रॉकेट हमले, हवाई अभियान और जमीनी कार्रवाई। इन घटनाओं का सबसे बड़ा असर नागरिकों पर होता है: विस्थापन, बुनियादी सुविधाओं की बर्बादी और मानवतावादी संकट आराम से बढ़ जाते हैं।
क्षेत्रीय तौर पर इसका असर पड़ोसी देशों की सुरक्षा नीतियों, शरणार्थी संकट और कूटनीतिक तनाव पर दिखता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी कभी-कभी असर पड़ता है, खासकर जब संघर्ष बड़ा रूप ले लेता है।
जानने योग्य सरल बातें और कैसे अपडेट रहें
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यदि आप तत्काल जानकारी चाहते हैं तो इन बातों पर नजर रखें: किसी भी संघर्ष की शुरुआत क्या थी, कौन से इलाके प्रभावित हैं, नागरिकों की स्थिति क्या है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रुख कैसा है। ये बिंदु आपको खबर समझने में मदद करेंगे।
अंत में, अगर आपको किसी रिपोर्ट की सटीकता पर शक हो तो तारीख और स्रोत जरूर देखें। पुराने आर्टिकल और संदर्भ अक्सर गलत संदर्भ दे सकते हैं। इस टैग पेज को फॉलो रखें — हम ताज़ा और सत्यापित खबरों को हिन्दी में आसान शब्दों में पेश करते रहेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवाल: हमास किसे समर्थन मिलता है? गाजा में आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इन सवालों के सरल जवाब और लिंक हमारे संबंधित आर्टिकल्स में मिलेंगे।
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akhila jogineedi
- 21 मई 2024
ICC ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू और हमास प्रमुख सिनवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने 2021 के गाजा संघर्ष के दौरान कथित युद्ध अपराधों का हवाला देते हुए इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के नेता यह्या सिनवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। ICC का यह कदम हिंसा की गहन जांच के बाद आया है, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनियों और दर्जनों इजरायलियों की मौत हुई थी।
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